स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणासाठी समर्पित आयोगासमोर राजकीय पक्षाच्या प्रतिनिधींनी मांडली भूमिका
समर्पित आयोग निवेदनाची योग्य ती दखल घेणार मुंबई- राज्यातील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या बाबतीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांनिहाय राजकीय मागासलेपणाच्या स्वरुपाची व परिणामांची समकालीन अनुभवधिष्ठीत सखोल चौकशी करण्यासाठी समर्पित आयोग स्थापन करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिलेले आहेत. त्यानुसार महाराष्ट्र शासनाच्या ग्राम विकास विभागाने दि. ११ मार्च २०२२ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे “महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरीकांच्या मागास प्रवर्गास […]
