Solapur City News ● Facebook ● Facebook Page ● Youtube ● Twitter फॉलो करा व अपडेट राहा
मुंबई- गोसेखुर्द प्रकल्प बाधितांना न्याय देण्यासाठी प्रकल्पाच्या महत्तम पाणीसाठा क्षमतेमुळे बाधित होणाऱ्या क्षेत्राचे फेरसर्वेक्षण करून पुनर्वसन प्रस्ताव सादर करावेत, असे आदेश जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी दिले. ‘आधी पुनर्वसन आणि नंतर धरण‘ या तत्त्वानुसार गोसेखुर्द प्रकल्पबाधित क्षेत्रातील सर्व गावांना न्याय मिळावा अशी अपेक्षा विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी व्यक्त केली. गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीच्या मागण्यांसंदर्भात तसेच अलीकडेच उद्भवलेल्या पूर परिस्थितीमुळे याविभागातील अनेक गावांमध्ये घुसलेले पाणी या अनुषंगाने विधान भवनात श्री. पटोले यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठक आयोजित करण्यात आली.
यावेळी प्रकल्पग्रस्त ग्रामस्थांनी आपल्या व्यथा, अडचणी मांडल्या.नाग नदीच्या पाण्याच्या दुर्गंधीमुळे काही गावांमध्ये ग्रामस्थांचे राहणे कठीण झाले आहे. अशा गावांच्या पुनर्वसनाबाबत सहानुभूतीने वेगळा विचार करावा लागेल. प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना जमिनीचा मोबदला अदा करण्यासंदर्भात त्रुटी असल्याबाबतच्या तक्रारी तपासून त्यावर कार्यवाही करावी अशी सूचनाही श्री. पटोले यांनी यावेळी केली. जलसंपदा विभागाने फेरसर्वेक्षण करून जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुनर्वसन प्रस्ताव मदत व पुनर्वसन विभागाकडे पाठवावेत. गावे बाधित नसतील तर ऐच्छिक पुनर्वसन प्रस्ताव स्वीकारण्यात यावेत. तसेच बाधित गावांबाबत पुनर्वसनाचे प्रस्ताव करावेत, असे आदेश जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी दिले.
#solapurcitynews
जाहिरात–
