Solapur City News ● Facebook ● Facebook Page ● Youtube ● Twitter फॉलो करा व अपडेट राहा
मुंबई- कोकण हा किनारपट्टीचा प्रदेश असून नुकतेच झालेले वादळ आणि अतिवृष्टीमुळे विविध प्रश्न निर्माण झाले आहेत. सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करुन कोकणातील पायाभूत सुविधांची निर्मिती, ग्रामीण पर्यटन, खारभूमी, बंदरे, जेट्टीविषयक प्रश्न जलदगतीने सोडवावेत, असे निर्देश महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिले.
सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे झालेल्या या बैठकीस उद्योग राज्यमंत्री तथा रायगड जिल्ह्याच्या पालकमंत्री कुमारी अदिती तटकरे, खासदार विनायक राऊत, खासदार राजेंद्र गावीत, आमदार सर्वश्री दिपक केसरकर, महेंद्र थोरवे, महेंद्र दळवी, राजन साळवी, वैभव नाईक, दौलत दरोडा, श्रीमती गीता जैन, शेखर निकम, रवींद्र पाठक, श्रीनिवास वनगा, शांताराम मोरे, योगेश कदम, माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, विभागीय आयुक्त आण्णासाहेब मिसाळ, ठाण्याचे जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमित सैनी, रायगड जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी किरण पाटील, पालघर जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिद्धाराम सालीमठ यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी, कार्यकारी अभियंते आदी मान्यवर उपस्थित होते.
कोकणातील जेट्टी आणि बंदरांविषयक विविध प्रश्न, सागरमाला योजनेची अंमलबजावणी, सीआरझेडसंबंधीत विविध विषय या अनुषंगाने केंद्रीय मंत्र्यांना भेटून त्यांच्याशी चर्चा करुन हे प्रश्न सोडविण्यासाठी पुढाकार घेऊ, असेही राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी यावेळी सांगितले.
कोकणातील खारभूमीला निधी मिळण्याबाबत यावेळी चर्चा झाली. या कामासाठी किमान ३०० कोटी रुपयांचा निधी आवश्यक आहे. यासाठी पुरेसा निधी मिळण्यासाठी कार्यवाही करु, असे राज्यमंत्री श्री. अब्दुल सत्तार यांनी सांगितले. वादळ आणि अतिवृष्टीमुळे कोकणातील अनेक ग्रामीण रस्ते नादुरुस्त झाले आहेत. हे सर्व रस्ते दुरुस्त करुन कोकणातील ग्रामीण भागातील दळणवळण सुरळीत करणे आवश्यक आहे. याबाबत एक सविस्तर आणि वेगळा प्रस्ताव तयार करुन त्याला वित्त मंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांकडे सादर करु, असे त्यांनी सांगितले. कोकण ग्रामीण पर्यटन योजनेसही पुरेसा निधी देऊन कोकणात ही योजना प्रभावीपणे राबविली जाईल, असे त्यांनी सांगितले. कोकणातील पंचायत समित्या, तहसील कार्यालये यांच्या इमारतींच्या प्रश्नाबाबतही यावेळी चर्चा झाली. जनतेचा दररोज संपर्क येणारी ही कार्यालये असून शासनाच्या बहुतांश योजनांची अंमलबजावणी येथूनच होते. त्यामुळे कोकणात आवश्यकतेनुसार पंचायत समित्या तसेच तहसील कार्यालयांची आवश्यक दुरुस्ती किंवा नवीन इमारती देण्याबाबत प्रस्ताव द्यावेत, त्यावर कार्यवाही करण्यात येईल, असे सत्तार यांनी सांगितले.
कोकणातील ग्रामीण भागातील विविध प्रश्न, खारभूमीचे प्रश्न, बंदरे, जेट्टी, मच्छिमारांचे प्रश्न, अतिवृष्टी आणि वादळामुळे झालेले नुकसान अशा विविध विषयांच्या अनुषंगाने महसूल, ग्रामविकास, बंदरे आणि खारजमीन विकास विभागाचे राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी या चारही विभागांचा आढावा घेतला. कोकणातील सर्व जिल्ह्यातील आमदारांनी सहभागी होत आपापल्या मतदारसंघांचे प्रश्न मांडले.
#solapurcitynews
जाहिरात–
