Solar AG Pump 02 e1549519478238
Maharashtra शेतकरी

आता कृषिपंप वीज धोरणातून राज्याच्या कृषी क्षेत्राला नवसंजीवनी मिळणार

Solapur City News ● Facebook ● Facebook Page ● Youtube ● Twitter फॉलो करा व अपडेट राहा

मुंबई- कृषीप्रधान राज्यात शेतकऱ्याला वेळेवर आणि दर्जेदार सेवा देणे ही आमची प्राथमिकता असून त्या दृष्टीकोनातून नवीन कृषीपंप वीज धोरण २०२० शासनाने आणले आहे. शेतकऱ्यांसाठी नवसंजीवनी आणण्यासाठी हे धोरण ऐतिहासिक ठरेल, असा विश्वास ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी व्यक्त केला. त्याचबरोबर या धोरणांतर्गत कृषी वीज देयक थकबाकीदारांना वीजबिल भरण्यासाठी आकर्षक सवलत देण्यात येणार असल्याचेही राऊत यांनी सांगितले. मंत्रालयातील विधीमंडळ वार्ताहर संघ येथे कृषीपंप वीज धोरण २०२० संदर्भात माहिती देण्यासाठी पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी मंत्री डॉ. नितीन राऊत बोलत होते. यावेळी ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव तसेच महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक असिम गुप्ता यांनी धोरणाबद्दलची अधिक माहिती दिली.

 

                   ऊर्जामंत्री राऊत या धोरणाबद्दलची माहिती देताना म्हणाले, कृषीपंपांना नवीन वीज जोडणी देणे, कृषी वाहिन्यांवर दिवसा आठ तास वीज पुरवठा करणे, पंपाकरिता पायाभूत सुविधा उभारणे आणि टप्प्याटप्प्याने सवलती देत थकबाकी वसुल करणे या बाबी प्रामुख्याने या धोरणात समाविष्ट आहेत. 2018 मार्चपूर्वीच्या वीज जोडणी प्राथम्याने देऊन नव्याने वीज जोडणीसाठी आलेल्या दोन लाखापेक्षा जास्त अर्जानुसार वीज जोडणी देण्याचा शासन प्रयत्न करणार आहे. कृषी क्षेत्राची सुमारे 40 हजार कोटी रुपयांची थकबाकी असून, शासनाकडून 2012 पासून अनुदानात कोणतीही वाढ झालेली नाही. थकबाकी वसुल करण्याच्या योजनेला तीन वर्षाची मुदत असून लघु व उच्चदाब तसेच जलसिंचन योजनेचे सर्व ग्राहक योजनेत सहभागी होऊ शकतील. 2015 पूर्वीची थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांचे विलंब शुल्क आणि व्याज पूर्णतः माफ करण्यात येणार असून केवळ मूळ रक्कम वसुल करण्यात येणार आहे. 2015 नंतरच्या थकबाकीबाबत विलंब शुल्क माफ करून व्याजदर सध्याच्या 18 टक्क्याऐवजी 8 ते 9 टक्के आकारण्यात येणार आहे. अशा प्रकारे टप्प्याटप्प्याने  शेतक-यांची थकबाकी वसुल करण्यात येणार आहे. याचबरोबर पहिल्या वर्षात थकबाकीचे जेवढे पैसे शेतकरी भरतील तेवढीच रक्कम त्यांना क्रेडीट देण्यात येणार आहे. यांनतरच्या वर्षात भरलेल्या पैशाच्या 20 टक्के क्रेडीट देण्यात येणार आहे. या थकबाकीतून मिळणा-या शुल्कामधून 33 टक्के ग्रामपंचायतीला हद्दीतील विजेच्या पायाभूत सुविधा तसेच सेवा सुधारणेसाठी देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.

                 “आजवर केवळ वीज बिल वसुली करण्याला प्राधान्य दिले जायचे. राज्य शासन आणि ऊर्जामंत्री या नात्याने माझे लक्ष्य हे केवळ कृषी पंप वीज बिल वसुली नसून ज्या गावातील शेतकऱ्यांकडून ही वसुली होत आहे, ज्या मंडलामध्ये ही वसुली होत आहे त्याच गाव आणि मंडलामध्ये वीज पुरवठ्याशी संबंधित पायाभूत सुविधा उभी करणे, ज्या सुविधा आहेत त्या मजबूत करणे, नव्या वीज जोडण्या लगेच देणे, नवे ट्रान्सफॉर्मर बसविणे आदी सुविधांवर हा पैसा खर्च करण्याचा निर्णय या धोरणाद्वारे घेतला आहे. गावातून वसुल झालेल्या थकबाकीपैकी 33 टक्के रक्कम त्याच गावाच्या वीज पुरवठाविषयक पायाभूत सुविधावर तर अनेक गावांचा समावेश असलेल्या सर्कलमध्ये होणाऱ्या थकबाकी वसुलीपैकी 33 टक्के रक्कम त्याच सर्कलच्या वीज पुरवठा विषयक पायाभूत सुविधावर खर्च करण्याची अतिशय महत्वपूर्ण तरतूद या धोरणात केली आहे,” असे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी सांगितले.

#solapurcitynews

जाहिरात–

WhatsApp Image 2020 09 24 at 4.32.07 PMडिजिटल युगात डिजिटल जाहिरात करा आणि आपल्या व्यवसाय वृद्धिंगत करा

जाहिरातीसाठी आजच संपर्क साधा – 9503221143

Digital Media
Digital Media देशात रेडिओ, टिव्ही, वृत्तपत्रांना मागे टाकत डिजिटल मिडिया उद्यास आले आहे. येणाऱ्या काळात आणि पुढिल पिढीसाठी डिजिटल मिडियावर आणखी जोर वाढणार आहे. आमच्या फेसबुक वाचक संख्या व आमच्यावरील विश्वास पाहून नविन www.solapurcitynews.com वेबसाईट Digital Media वर आपल्या सेवेत आलो आहोत. देशातील व महाराष्ट्रासह आपल्या गावापर्यंतची बातमी तुमच्या पर्यंत पोहचवणार आहोत. सोशल मिडिया व डिजिटल मिडियाकडे सर्वांचा कल वाढतोय म्हणून आम्ही डिजिटल मिडियाकडे पाऊल टाकत आहे.
https://solapurcitynews.com