भारत- (Covid19)- गुरुवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात ऑक्सीजन पुरवठ्याबाबत उच्चस्तरीय आढावा बैठक घेतले. यावेळी अधिकाऱ्यांना सूचना दिली की राज्यांना ऑक्सिजन पुरवण्यात कोणताही अडथळा येऊ नये. देशाची सद्यस्थिती लक्षात घेऊन उत्पादन आणि ऑक्सिजनचा पुरवठा वाढवण्याच्या पध्दतींवरही ते बोलले. देशातील 6 उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयातही ऑक्सिजनच्या विषयावर सुनावणी होत आहे. दरम्यान, ऑक्सिजन पुरवठा करणारी वाहने न थांबवण्याचे आदेश गृह मंत्रालयाने राज्यांना दिले आहेत.

मोदींच्या बैठकीचे 4 मुद्दे

अधिकाऱ्यांनी पंतप्रधानांना सांगितले की प्रस्तावित ऑक्सिजन प्रकल्प लवकरात लवकर सुरू करण्यासाठी आम्ही राज्यांसोबत काम करत आहोत.

गेल्या काही दिवसांत लिक्विड मेडिकल ऑक्सिजनमध्ये दररोज 3 हजार 300 मेट्रिक टन वाढ झाली आहे. यामध्ये प्रायव्हेट, सरकारी स्टील प्लांट, इंडस्ट्रीज आणि ऑक्सीजन मॅन्यूफॅक्चरर्सही मदतीसाठी आले आहेत. त्यांनी अनावश्यक इंडस्ट्रियल अॅक्टिव्हिटीजसाठी ऑक्सीजन पुरवठा बंद केला आहे. राज्यांना त्यांना आवश्यक ऑक्सिजन दिले जात आहेत आणि त्यासाठी राज्यांकडून सातत्याने चर्चा सुरू आहेत. 21 एप्रिलपासून 20 राज्यांत दररोज 6 हजार 785 मेट्रिक टन लिक्विड ऑक्सिजनची आवश्यकता असून सरकारकडून 6 हजार 800 मेट्रिक टन ऑक्सिजन देण्यात येत आहे.

पंतप्रधानांनी ऑक्सीजन प्रोडक्शन, यासाचे डिस्ट्रीब्यूशनमध्ये तेजी, हेल्थ केअर फॅसिलिटीमध्ये ऑक्सीजन सप्लायसाठी नवीन रस्ते शोधण्यावर जोर दिला आहे. ऑक्सीजन असणाऱ्या गाड्यांच्या मूव्हमेंटमध्ये वेळेचे कोणतेही निर्बंध नाही.

एका जिल्ह्यातून दुसर्‍या जिल्ह्यात ऑक्सिजन नेणारी वाहने थांबवली जाणार नाहीत. एका राज्यातून दुसर्‍या राज्यात ऑक्सिजन नेणार्‍या वाहनांना कोणतेही बंधन असणार नाही. ऑक्सिजन उत्पादकांना त्यांचा पुरवठा कोणत्याही एका राज्यात किंवा शहरातील रुग्णालयात पाठवण्यास सांगता येणार नाही. शहरांमध्येही ऑक्सिजन असणाऱ्या वाहनांच्या वाहतुकीवर कोणत्याही प्रकारची बंधने येणार नाहीत.

#solapurcitynews