सोलापूर Budget – केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 1 फेब्रुवारी रोजी देशाचा 2022 चा सादर केलेला अर्थसंकल्प हा देशाच्या विकासात दूरगामी परिणाम करणारा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सबका साथ, साबका विकास या मंत्राप्रमाणे सर्वच घटकांना सोबत घेत पायाभूत सुविधांचा विकास साधणारा अर्थसंकल्प असल्याचे खा. डॉ. जयसिध्देश्वर महास्वामी यांनी भाष्य केले.

            केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 1 फेब्रुवारी रोजी देशाचा 2022 चा अर्थसंकल्प Budget सादर केला. त्यांनी सादर केलेला हा अर्थसंकल्प देशाचा नागरिक विकासाचा केंद्रबिंदू मानून सादर केला. शिक्षण, आरोग्य, कृषी, महिला, दलीत वंचित बांधवांच्या विकासाला अधिक प्रोत्साहन देणार आहे. वंदे भारत एक्सप्रेस व कार्गो टर्मिनलसाठी भरघोस प्रोत्साहन दिल्याने सोलापूरसाठी सकारात्मक बाब असल्याचे खा. डॉ. जयसिध्देश्वर महास्वामी यांनी सांगितले. विशेषतः कोरोनामुळे मुलांचे शैक्षणिक नुकसान लक्षात घेऊन डिजिटल शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष योजना आखली आहे. शिक्षकांना डिजिटल साधनांनी सुसज्ज केले जाईल जेणेकरून ते मुलांना प्रादेशिक भाषेत जागतिक दर्जाचे शिक्षण देऊ शकतील. प्रादेशिक भाषांमध्ये इयत्ता 1 ते 12 पर्यंत मोफत टीव्ही चॅनेलची संख्या 200 पर्यंत वाढवली जाईल. सध्याची परिस्थिती पाहता डिजिटल शिक्षणाला चालना दिली जाईल. त्यासाठी डिजिटल विद्यापीठाची स्थापना करण्यात येणार आहे. विद्यापीठात वैयक्तिक भाषेत (स्थानिक भाषा) आयसीटी (माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञान) फॉरमॅटवर शिक्षण दिले जाईल. तसेच, कौशल्य विकास आणि उपजीविकेसाठी डिजिटल इकोसिस्टम सुरू केली जाईल. ऑनलाइन प्रशिक्षणाद्वारे नागरिकांना कौशल्य, पुनर्कुशलता आणि उच्च कौशल्य प्रदान करणे हा त्याचा उद्देश असेल. नोकऱ्या आणि संधी शोधण्यासाठी API आधारित कौशल्य क्रेडेन्शियल आणि पेमेंट स्तर देखील असतील.

                  अर्थव्यवस्थेवर कोरोनाचा मोठा परिणाम झाल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगत देशात 60 लाख नव्या नोकऱ्या उपलब्ध करणार असल्याची घोषणा केली आहे. तसेच स्टार्टपसाठी नाबार्डच्या माध्यमातून तरुणांना आर्थिक मदत करणार असल्याचेही सीतारामन यांनी यावेळी म्हटलं आहे. 2022-23 साठीचा अर्थसंकल्प सादर करताना निर्मला सीतारामन सांगितले की, डिजिटल अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्यावर अधिक भर दिला जाणार आहे. देशाचा विकास दर 9.27 टक्के असेल अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. तसेच 30 लाख अतिरिक्त नोकऱ्या देण्याची क्षमता आहे. देशातील मोठ्या शहरांमध्ये इलेक्ट्रीक वाहनांच्या वापरासाठी बॅटरी स्वॅपिंग पॉलिसी आणली जाणार आहे. यामुळे देशात इलेक्ट्रीक वाहने वापरण्याचे प्रमाण वाढणार आहे. देशात सध्या इलेक्ट्रीक वाहनांसाठी मोठी मागणी आहे. परंतू चार्जिंग स्टेशनची कमतरता असल्याने याकडे लोक मोठ्या प्रमाणावर वळत नाहीएत. शहरांमध्ये जागा अपुरी असल्याने मोठ्या प्रमाणावर चार्जिंग स्टेशन उभारू शकत नाही. यामुळे शहरांसाठी बॅटरी स्वॅपिंग योजना आणली जाणार आहे.

पुढील 3 वर्षात भारतात 400 हून अधिक वंदे भारत ट्रेन बनवण्यात येतील. तसेच पंतप्रधान गतीशक्ती योजने अंतर्गत 100 कार्गो टर्मिनल्स उभारले जाणार आहेत. अर्बन ट्रान्सपोर्टला रेल्वेशी जोडलं जाणार आहे. 2023 पर्यंत रेल्वे नेटवर्क 200 किमी वाढवण्यात येईल. वन स्टेशन वन प्रोडक्ट अंतर्गत लहान शेतकरी आणि लघु उद्योजकांसाठी नवीन उत्पादनं आणि कार्यक्षम लॉजिस्टिक विकसित करणार आहे. एकंदरीत देशाच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देण्यासाठी पुढील अनेक वर्षांचा विचार करून हा दूरगामी अर्थसंकल्प मांडला आहे.