मुंबई  – सीबीएसई आणि आयसीएसई बोर्डाच्या दहावी, बारावीच्या परीक्षा ऑनलाइन आणि ऑफलाइन अशा दोन्ही पद्धतीने घेण्याची मागणी करणारी रिट याचिका गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. त्यामुळे आता या परीक्षा केवळ ऑफलाइन पद्धतीनेच होणार आहेत. सीबीएसई बोर्डाच्या परीक्षा सुरू झाल्या असून आता या प्रक्रियेत हस्तक्षेप करणे योग्य ठरणार नाही, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळताना व्यक्त केले आहे. सीबीएसई बारावीची परीक्षा 16 नोव्हेंबरपासून सुरू झाली असून आयसीएसई बोर्डाची परीक्षा 22 नोव्हेंबरपासून आयोजित करण्यात आली आहे. दोन्ही बोर्डांनी सत्र 1 परीक्षा केवळ ऑफलाइन पद्धतीनेच घेणार असल्याचे यापूर्वीच जाहीर केले होते, मात्र कोरोना प्रादुर्भावामुळे तसेच विद्यार्थ्यांसाठी लस उपलब्ध न झाल्यामुळे ऑनलाइन परीक्षांचा पर्यायही बोर्डाने द्यायला हवा, अशी मागणी करीत सहा विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. न्या. ए. एम. खानविलकर आणि न्या. सी. टी. रविकुमार यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर अंतिम सुनावणी पार पडली.

ST महामंडळ खासगीकरण होणार ?

          सीबीएसई बोर्डाच्या दहावी, बारावीच्या परीक्षा यापूर्वीच सुरू झाल्या आहेत. ऑक्टोबर महिन्यातच बोर्डाने ऑफलाइन परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर केले होते. परीक्षेत कोरोना प्रतिबंध नियमांचे योग्य पद्धतीने पालन होत असून अशा परिस्थितीत आता परीक्षा प्रक्रियेत हस्तक्षेप करणे योग्य ठरणार नाही, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रिट याचिका फेटाळताना नोंदविले आहे. तसेच परीक्षेदरम्यान कोणतीही अप्रिय घटना घडू नये यासाठी बोर्ड सर्व प्रकारे काळजी आणि उपाय करतील, असा विश्वासही सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केला. देशातील सुमारे 40 लाख विद्यार्थी बोर्डाची परीक्षा देणार आहेत. ही परीक्षा प्रथम सत्रातील असल्यामुळे विद्यार्थ्यांना हायब्रीड म्हणजेच ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन पद्धतीने परीक्षा देण्याची मुभा मिळायला हवी. मागील वेळी ही परीक्षा हायब्रीड मोडवर झाली होती. या वेळीही ही परीक्षा हायब्रीड पद्धतीने आयोजित करायला हवी. केवळ ऑफलाइन पद्धतीने परीक्षा घेतल्यास कोरोना संसर्गाचा धोका उद्भवू शकतो. – ऍड. संजय हेगडे, याचिकाकर्त्यांचे वकील ऑफलाइन परीक्षांचे आयोजन करण्यापूर्वी बोर्डाने कोरोना प्रतिबंधक सर्व खबरदारी घेतली आहे. मागील परीक्षेत एका वर्गात 40 विद्यार्थ्यांना बसण्याची सोय होती. यंदा मात्र एका वर्गात केवळ 12 विद्यार्थीच परीक्षा देणार आहेत. परीक्षेचा अवधीही कमी करण्यात आला असून परीक्षा केंद्रांची संख्याही साडेसहा हजारांवरून पंधरा हजार इतकी करण्यात आली आहे.