आता महाराष्ट्रात ग्रामीण घरकूल निर्मितीला गती देण्यासाठी राज्यात महाआवास अभियान

मुंबई-  राज्यातील ग्रामीण भागातील नागरिकांना हक्काचा निवारा देणाऱ्या विविध योजना गतिमान करुन घरकुलांच्या गुणवत्ता वाढीसाठी राज्यात २० नोव्हेंबर २०२० ते २८ फेब्रुवारी २०२१ या कालावधीत “महाआवास अभियान-ग्रामीण” राबविले जाणार आहे. राज्यात सध्या अपूर्ण असलेली घरकुले तसेच अद्याप मान्यता न दिलेल्या घरकुल प्रस्तावांना मान्यता देऊन या १०० दिवसात ८ लाख ८२ हजार १३५ घरकुले पूर्ण करण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली. राष्ट्रीय आवास दिनानिमित्त मंत्रालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत  मुश्रीफ बोलत होते.

                   राज्यात केंद्र व राज्य पुरस्कृत विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, पारधी आवास योजना, आदीम आवास योजना, अटल बांधकाम कामगार आवास योजना, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना, पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना, ग्रामीण भागातील शासकीय जागांवरील निवासी अतिक्रमणे नियमानुकुल करण्यासाठीची योजना यांमधून ग्रामीण नागरिकांना घरे देण्यात येत आहेत. शासनामार्फत ग्रामीण घरकुल योजनांतर्गत सर्वसाधारण क्षेत्राकरिता १ लाख २० हजार रुपये व डोंगराळ, नक्षलग्रस्त क्षेत्राकरिता १ लाख ३० हजार रुपये अर्थसहाय्य देण्यात येते. या व्यतिरिक्त मनरेगा अंतर्गत ९० दिवसांची अकुशल मजुरी १८ हजार रुपये तसेच स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत शौचालय बांधकामाकरिता १२ हजार रुपये अनुदान असे एकूण अनुक्रमे १.५० लाख व १.६० लाख रुपये अर्थसहाय्य घरकुल बांधकामासाठी देण्यात येते. यातून किमान २६९ चौरस फूट आकाराचे घर बांधणे अपेक्षित आहे.

८ लाख ८२ हजार १३५ घरकुले पूर्ण करणार

१६ लाख २५ हजार ६१४ पैकी ७ लाख ८३ हजार ४८० घरकुले पूर्ण झाली असून उर्वरित ८ लाख ८२ हजार १३५ अपूर्ण घरकुले अभियान कालावधीत पूर्ण करुन बेघर लाभार्थ्यांना निवारा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.