GST : विलंबाने जीएसटी भरणाऱ्या करदात्यांवर कठोर कारवाई

मुंबई  GST  – वस्तू आणि सेवा कर कायदा, 2017 अंतर्गत नोंदणीकृत करदात्याने जीएसटी विवरणपत्राद्वारे सरकारी तिजोरीत जमा करणे अनिवार्य असताना अनेक करदाते विलंबाने जीएसटी भरतात. यामुळे करचोरी व गैरमार्गांना वाव मिळत असल्याने अशा करदात्यांवर कार्यवाही केली जाणार असल्याचे महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर विभागाने एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

ग्रामीण उद्योजकांच्या वस्तूंची विक्री मंत्रालयाच्या प्रांगणात

                      GST जीएसटी विवरणपत्र भरण्याची प्रक्रीया सोपी असून देखील अनेक करदाते वेळेवर जीएसटी विवरणपत्र भरत नाहीत. नमुना जीएसटीआर-3 बीइ हा दर महिन्याला / तिमाहीत दाखल केल्या जाणाऱ्या विवरण पत्राद्वारे विक्रीचे आकडे, इनपुट टॅक्स क्रेडिटचे दावे आणि देय निव्वळ कर नोंदवले जातात. निव्वळ कर दायित्व रोख किंवा उपलब्ध इनपुट टॅक्स क्रेडिटद्वारे प्रदान केले जाते. जीएसटी कायद्यातील तरतुदींनुसार, जीएसटी विवरणपत्र न भरल्यास विलंब शुल्क आणि व्याज आकारले जाते. पुढे करकसूरदारांना नमुना जीएसटीआर – 3 ए मध्ये नोटीसा बजावल्या जातात. नियमांचे पालन न झाल्यास अशा थकबाकीदारांचे एकतर्फी कर निर्धारण करण्याची तरतूद आहे. सतत सहा महिन्यांपर्यंत जीएसटी विवरणपत्र न भरल्यास अधिकाऱ्याकडून नोंदणी रद्द करण्याची कारवाई देखील होत असते. 

                    बहुतेक कसुरदार वारंवार जीएसटी विवरणपत्र उशिरा भरतात. GST  एकाच वेळी सर्व प्रलंबित विवरणपत्रानंतर अल्प विलंब शुल्कासह सर्व कालावधीचे विवरणपत्र एकत्र दाखल करतात. परिणामी, व्यवहारपुस्तकांमध्ये फेरफार / बनावट कागदपत्रे तयार करण्यास वाव मिळतो, जीएसटी विवरणपत्र भरण्यास पुरेसा वेळ मिळतो. यामुळे करचोरीची शक्यता वाढून सरकारचे आर्थिक नुकसान होते, असे जीएसटी विवरणपत्राच्या विश्लेषणातून विभागाच्या लक्षात आले आहे.  

                 विभागाने अशा कसुरदारांचा शोध घेण्यास सुरुवात केली आहे. GST  जाणीवपूर्वक असा प्रकार करणाऱ्या कसुरदार करदात्यांचे प्रकरण आता जीएसटी लेखापरीक्षणाच्या अधीन केले जाणार आहे. हे लेखा परीक्षण व्यवसायाच्या ठिकाणी केले जाईल. जीएसटी अधिकारी थकबाकीदार करदात्याच्या व्यवसायाच्या ठिकाणी भेट देऊन तेथे छाननी आणि पडताळणी करतील. जीएसटी लेखा परीक्षणादरम्यान, सर्व हिशोब पुस्तके, कच्चा माल, तयार माल आदींची छाननी आणि पडताळणी होईल व त्यानंतर जीएसटी कायद्यातील तरतुदींनुसार कारवाई सुरु केली जाणार आहे.